सत्यको खोजी

१. आयोगबाट हालसम्म सम्पादन भएका मुख्य कार्य

१.१. सत्य अन्वेषण तर्फ (Truth Seeking)

आयोगमा हालसम्म परेका उजुरी र ती उजुरीहरूमा भएको छानविन सम्बन्धी कारवाहीको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम रहेको छः-

आयोगमा परेका उजुरी र छानविनको अवस्था सम्बन्धी विवरण

१.२. अभियोजन/न्याय तर्फ (Prosecution/Justice)

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २५ बमोजिम आयोगको छानविनबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा संलग्न भएको देखिएको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न आयोगले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने र सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले सो सिफारिस बमोजिम अभियोजन सम्बन्धी कारवाही गर्न महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखि पठाउनु पर्ने हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगमा दर्ता भएका उजुरी उपरको हालसम्मको छानविनबाट सो बमोजिमको कुनै सिफारिस भएको छैन ।

१.३. परिपूरण तर्फ (Reparation)

१.३.१. परिचयपत्र वितरण

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नियमावली, २०७२ को नियम ३८ ले आयोगले उजुरी उपर गरेको छानविनबाट कुनै व्यक्ति सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएको कारणबाट पीडित हुन पुगेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कानुनले आयोगलाई प्रदान गरेको यही अधिकार बमोजिम आयोगमा हाल छानविनमा रहेका २५४२ वटा उजुरीमध्ये १३४९ वटा उजुरीका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पीडित परिवारलाई आयोगबाट पीडित परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।

१.३.२. पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सेवा, सुविधा, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्नका लागि सिफारिस

आयोगबाट मिति २०७७/१२/०४ मा भएको निर्णयानुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको नियमावली, २०७१ को नियम ३८ बमोजिम पीडित परिचयपत्र प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पीडित परिवारलाई उक्त ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम राज्यको तर्फबाट सेवा सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्नका लागि प.सं. ०७७/०७८ च.नं. १३५२ मिति २०७७/१२/०६ को पत्रबाट आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष एघार बुँदे सिफारिस गरेको छ ।

१.३.३. पीडित परिवारलाई सहयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसमेतलाई अनुरोध

आयोगको मिति २०७८/१०/२५ को निर्णयानुसार सबै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई सहयोग गर्नका लागि तेह्र बुँदे अनुरोध पत्र पठाईएको छ ।

१.३.४. पीडित परिवारलाई न्यूनतम रू. दश लाख राहत प्रदान गर्नका लागि सिफारिस

आयोगमा छानविनको प्रकृयामा रहेको उजुरी मध्ये सरकारबाट कुनै प्रकारका राहत नपाएका ५५१ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्यूनतम रू दश लाख राहत प्रदान गर्न आयोगले सम्पर्क मन्त्रालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत सिफारिस गरेको छ । मिति २०७८/०१/१७ मा ९१ परिवारलाई, मिति २०७८/०८/०६ मा ९३ परिवारलाई, मिति २०७८/१०/२५ मा १७७ परिवारलाई, मिति २०७९/०१/२५ मा १७५ परिवारलाई र मिति २०७९/०३/२२ मा १५ परिवारलाई उक्त सिफारिस गरिएकोमा मिति २०७८/०८/०६ मा सिफारिस गरिएका ९३ परिवारले मात्र नेपाल सरकारबाट सो राहत प्राप्त गरेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको छ । बाँकी ४५८ परिवारले सो राहत नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ ।

१.३.५. परिपूरण सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति एवं निजको पीडित परिवारलाई परिपूरण सिफारिस गर्ने प्रक्रियालाई सहज र वस्तुनिष्ठ बनाउन आयोगले २०७८ सालमा परिपूरण सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवाला तथा सम्बद्ध निकायमा सुझावको लागि पठाइएको छ । मिति २०७९/०४/०१ देखि आयोग पदाधिकारी विहिन हुन गएकोले सो कार्यविधि पारित हुन बाँकी रहेको छ ।

१.४. द्वन्द्व नदोहोरिने प्रतिवद्धता/संस्थागत सुधारतर्फ (Guarantee of Non-recurrence/institutional Reform)

आयोगले पदाधिकारीहरू भएको अवस्थामा सम्पन्न गरेका छानविन सम्बन्धी कार्यहरूको विवरण उल्लेख गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम पाँचवटा अन्तरिम प्रतिवेदन (वि.सं. २०७२ मा पहिलो, २०७४ मा दोस्रो, २०७५ मा तेस्रो, २०७७ मा चौथो र २०७९ मा पाँचौ) नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको छ । यी प्रतिवेदन मध्ये तेस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन, २०७५ र पाँचौ अन्तरिम प्रतिवेदन, २०७९ मा नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण र पुनः द्वन्द्व दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा आयोगले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ ।

२. अनुसन्धानमूलक कार्य

आयोगले वि.सं. २०७५ सालमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट “भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधारको लागि सुझाव” विषयमा एवं वि.सं. २०७९ सालमा “नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको प्रवृत्ति, प्रकृति र स्वरूप” तथा “नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनको प्रवृत्ति” सम्बन्धमा विषय विज्ञबाट अनुसन्धानमूलक अध्ययन गराई प्रतिवेदन लिएको छ ।